प्रधान मंत्री: प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और कड़ी मेहनत करने वाले लोगों के बावजूद, सबसे दुखद तथ्य यह है कि पूर्वी भारत अपनी क्षमता के अनुसार विकसित नहीं हुआ है। आइए पश्चिम बंगाल का मामला लें। 1947 में देश के औद्योगिक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल से आता था। उसके बाद लगातार सरकारों के तहत इसमें लगातार गिरावट आई। पश्चिम बंगाल उस समस्या का एक लक्षण है जिसने देश के विभिन्न हिस्सों में जड़ें जमा ली हैं। दो मुख्य समस्याएँ हैं.

पहली समस्या विकास विरोधी राजनीति है. दशकों से प्रतिगामी राजनीतिक विचारधारा के नाम पर सत्ता में बैठे लोगों ने विकास विरोधी राजनीति अपनाई है। इसने औद्योगीकरण और उद्यमशीलता गतिविधियों के महान इतिहास को नष्ट कर दिया है। और यह विकास विरोधी राजनीति जमीनी स्तर पर भी जारी है।

दूसरी समस्या है प्रशासन की कमी. यह पहली समस्या का प्रत्यक्ष परिणाम है। चूंकि विकास और सुशासन की सोच पर आधारित कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रही है, इसलिए पूरे क्षेत्र में सुशासन में एक बड़ा अंतर रहा है। यह रहने की सुविधा, व्यवसाय के अनुकूल वातावरण, बुनियादी ढांचे, बिजली से प्रशिक्षित कुशल श्रमिकों की कमी से स्पष्ट है। हमने इस असमानता को कैसे हल करने का प्रयास किया इसका एक छोटा सा उदाहरण यहां दिया गया है। वित्तीय विकास के लिए बिजली आपूर्ति आवश्यक है। लेकिन 18 हजार गांवों में बिजली नहीं थी. हमने 1000 दिनों के भीतर उन गांवों तक पहुंचने के लिए मिशन मोड में काम करने का निर्णय लिया। इनमें से लगभग 15,000 गाँव पूर्वी भारत में थे। ये गांव सात दशकों से बिजली से वंचित थे. हमने 1000 दिन के अंदर वहां बिजली पहुंचा दी है. जब बिजली इतने सारे गांवों और घरों तक पहुंच गई है, तो हमने वित्तीय गतिविधि के लिए एक सक्षम वातावरण बनाया है।

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